भारत-अमेरिका शिखर वार्ता में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति

भारत-अमेरिका शिखर वार्ता में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति

भारत 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच चार घंटे तक चली शिखर वार्ता के बाद भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते के कार्यान्वयन पर जारी गतिरोध हटाने के साथ ही मानव रहित आधुनिकतम विमान सहित कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का मिलकर उत्पादन करने का फैसला किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

• भारत और अमेरिका ने असैन्य परमाणु समझौते के कार्यान्वयन के रास्ते में आ रही कुछ बाधाओं को हटाने पर सहमति जताई।
• इनमें दुर्घटना की स्थिति में परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति करने वाले देश की जिम्मेदारी और इसके प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों के लिए अमेरिका और अन्य देशों द्वारा सप्लाई किए गए ईंधन पर नजर रखने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
• परमाणु समझौते के वाणिज्यिक सहयोग की दिशा में अपने-अपने कानून के अनुरूप, अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व, और तकनीकी व वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुरूप आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
• परमाणु समझौते का गतिरोध दूर होने से जीई, हिताची और वेस्टिंगहाउस जैसी अमेरिकी कंपनियां परमाणु रिएक्टर लगाने के लिए आगे आ सकती हैं। अमेरिकी कंपनियों को गुजरात और आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए जमीन मिल चुकी है लेकि दुर्घटना के मुआवजे को लेकर मामला अटका है।
• असैन्य परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति के साथ इसको पूर्ण रूप से लागू करने के प्रति प्रतिबद्धता।
• दोनों देशों ने संवर्धित डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया. भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनीशिएटिव (डीटीटीआई) शुरू किया गया है। इसके तहत दोनों देश 4 रक्षा परियोजनाओं  पर मिलकर काम करेंगे। भारत रक्षा उत्पादन में 49 प्रतिशत एफडीआई की छूट दे चुका है। अमेरिका से हुए समझौते के बाद भारत में रक्षा संबंधी निर्माण के लिए तकनीक मिलने में आसानी होगी और घरेलू उद्योगों को मौका मिलेगा।
• चार प्रमुख ‘परियोजनाओं की पहचान की, जिनके अंतर्गत अगली पीढ़ी के रावेन लघु यूएवी और सी130 सैन्य परिवहन विमानों के लिए विशेषज्ञ किट्स के संयुक्त विकास और उत्पादन की बात शामिल है।
• जेट इंजन प्रौद्योगिकी की डिजाइनिंग और विकास के साथ ही विमान वाहक प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए एक कार्यदल बनाने पर सहमति हुई।
• भारत द्विपक्षीय निवेश संधि पर अमेरिका के साथ अपनी बातचीत फिर शुरू करेगा, क्योंकि दोनों देशों का आर्थिक विकास बेहतर हो रहा है।
• भारत सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी अमेरिका के साथ चर्चा शुरू करेगा, जो अमेरिका में कार्यरत हजारों भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स हर वर्ष सामाजिक सुरक्षा के लिए लगभग 3 अरब डॉलर का अंशदान करते हैं, लेकिन अमेरिका नेशनल पेंशन स्कीम और ईपीएफ में योगदान को सामाजिक सुरक्षा के लिए भुगतान की मान्यता नहीं देता। जिसके चलते बहुत-से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
• भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रारूप समझौते का नवीनीकरण किया जा रहा है और दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएंगे।
• दोनों पक्ष विशेष उन्नत रक्षा परियोजनाओं के सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए।
• इससे भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को उन्नत बनाने में और भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी.
• दोनों देश उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग की तलाश करेंगे।
• समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा।
• भारत आतंकवाद से निपटने में अमेरिका के साथ सहयोग को और गहन बनाएगा।
• अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया।
• भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका एक अरब डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह फंडिंग ओवरसीज प्राइवेट इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के जरिए कराई जाएगी। इसका लाभ सौर, पवन या जल विद्युत् से जुड़ी लघु और मध्यम क्षेत्र की कंपनियां उठा सकती हैं।
• सौर ऊर्जा से जुड़े लघु और मध्यम उद्योगों के लिए यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग दो अरब डॉलर का निवेश करेगी।